सरकार ने भी माना उपयोगी नहीं रहे वसुधा केंद्र
पटना, एजेंसी First Published:26-03-11 http://www.livehindustan.com/
बिहार सरकार ने शनिवार को स्वीकार किया कि डेटा सेंटर तथा प्रखंड
कायार्लयों को आपस में नहीं जोड़े जाने के कारण ई गवर्नेस के लिए शुरू किए
गए छह हजार वसुधा केंद्र बहुत उपयोगी नहीं रह गए हैं।
विधानसभा
में अब्दुल बारी सिदिकी और कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने भी इस मुद्दे को
लेकर पूरक प्रश्न के उत्तर में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री शाहिद अली खान
ने कहा कि पंचायत स्तर पर राज्य में वर्ष 2007 से अब तक छह हजार वसुधा
केंद्र चालू किए गए, जिनसे केवल मोबाइल रिचार्ज, रेल के ई टिकट आदि की
बुकिंग ही हो पाती है और किसी भी प्रकार का प्रमाणपत्र जारी नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर और प्रखंड कार्यालयों को वसुधा केंद्रों से
नहीं जोड़ पाने के कारण ई गवर्नेस का सपना पूरा करने में कठिनाई है। राज्य
सरकार ने इसके लिए अपनी निधि से 400 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई
है, जिसे चार वर्षो में खर्च करना है। खान ने कहा कि इन्हें संचालित करने
में एक दो वर्ष लग जायेंगे। राज्य के 8463 पंचायतों में वसुधा केंद्र शुरू
करने की योजना है।
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