पटना : लोक सेवाओं के अधिकार कानून (आरटीपीएस) के तहत सरकार नया प्रयोग कर रही है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से की जा रही है। आरटीपीएस वसुधा केन्द्र आवेदन लेगा और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद वसुधा केन्द्र से ही उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नालंदा में इसे प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है। प्रयोग सफल रहने पर दूसरे जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा।
सेवा के अधिकार कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड सहित विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। पिछले साल अगस्त से इस कानून को बिहार में लागू किया गया। उसके कुछ ही समय के बाद आरटीपीएस के तहत आनलाइन आवेदन की सेवा आरंभ की गई। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन दीपक कुमार ने नालंदा के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि आम लोगों को बेहतर सुविधा पहुंचाने के मकसद ने निर्णय लिया गया है कि नालंदा जिले में पायलट बेसिस पर वसुधा केन्द्रों को सेवा प्रदाता के रूप में इस्तेमाल किया जाए।
पत्र में कहा गया है कि जिले में अवस्थित वसुधा केन्द्र आरटीपीएस के तहत विभिन्न नामित लोक सेवक यानी बीडीओ, सीओ की ओर से आवेदन प्राप्त कर सकेंगे। 'अधिकार साफ्टवेयर' में दी गई सुविधाओं का उपयोग करते हुए वे आवेदक को पावती पर्ची देंगे। यदि किसी सेवा के लिए कतिपय कागजात संलग्न करने की आवश्यकता हो तो उन कागजात की प्रतियां भी आवेदक से प्राप्त करेंगे। प्राप्त आवेदन-कागजात बीडीओ-सीओ कार्यालय को देंगे। लोक सेवाओं के तहत प्राप्त प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद वे बीडीओ, सीओ कार्यालय से प्राप्त कर आवेदकों को उपलब्ध कराएंगे। इस काम के लिए वसुधा केन्द्र सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क आवेदक से प्राप्त कर सकेंगे। पत्र की प्रति सभी जिलाधिकारियों को भेजी गई है।
