मुजफ्फरपुर : इंटरनेट के माध्यम से सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए इ डिस्ट्रीक्ट गवर्नेस की कवायद शुरू हो गयी है. सोसाइटी एक्ट के तहत निबंधन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 23 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है.
जिसमें एसएसपी राजेश कुमार के साथ अन्य विभाग के अधिकारी है. इसके अलावा डीएम द्बारा नामित तीन सदस्य, वसुधा केंद्र के चार संचालक के साथ महिला सशक्ति करण एवं अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को शामिल किया गया है. बता दें कि इ गवर्नेस का उदेश्य सरकारी योजना एवं सेवओं में पारदर्शिता के साथ गति लाना है.
ऐसे मिलेगी सुविधा
ई डिस्ट्रीक्ट गवर्नेस के तहत पंचायत से लेकर जिला स्तर तक की सरकारी योजनाएं ऑन लाइन हो जायेगी. योजना की रूप रेखा से लेकर इसे लागू करने के सभी दिशा निर्देश के साथ कार्य की प्रगति की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होगी. यही नहीं सभी तरह की सरकारी प्रमाण पत्र भी नेट के माध्यम से उपलब्ध होगा.
इ गवर्नेस सोसाइटी के सदस्य
जिलाधिकारी (चेयर मैन), पुलिस अधीक्षक, राज्य ई गवर्नेस के प्रतिनिधि, अपर समाहर्ता, डीडीसी, कार्यपालक अभियंता पीएचइडी, कार्यपालक अभियंता बिजली, डीइटी बीएसएनल, लीड बैंक मैनेजर, सिविल सजर्न, ट्रेजरी ऑफिसर, शिक्षा पदाधिकारी, जिला सूचना पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, भूमि व राजस्व विभाग के उपसमाहर्ता, आपूर्ति पदाधिकारी, आइटी मैनेजर, एक एनजीओ, डीएम की ओर से नामित तीन सदस्य, एससीए के प्रतिनिधि, चार वसुधा केंद्र संचालक, महिला जागरू कता व सशक्तीकरण के लिए कार्य करने वाली चार महिला प्रतिनिधि बतौर सदस्य इ गवर्नेस सोसाइटी में शामिल होंगे.
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